नयी दिल्लीः कोरोना दिन प्रति दिन बढ रहा है, और आने वाले दिनों में यह अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। इस लिए सामाजिक दूरी व मास्क लगाना आवश्यक है। क्यों कि कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बराबर बढ रही है। केंद्र सरकार व राज्य सरकारें अपने स्तर पर कोरोना वायरस की रोकथाम की भरपूर प्रयास कर रही हैं।
बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा 16,922 मामले सामने आये हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना महामारी से 418 लोगों की मौत हो गयी है। वर्तमाम समय में भारत में कोरोना वायरस के कुल 4,73,105 पोजिटिव केस हैं। जिनमेंसे 1,86,514 एक्टिव केस हैं और 2,71,697 मरीजों का इलाज के द्वारा स्वस्थ किया जा चुका है। साथ कोरोना महामारी से कुल 14,894 लोगों की मौत हो गयी है।
418 deaths and highest single-day spike of 16,922 new #COVID19 positive cases reported in India in last 24 hours.
— ANI (@ANI) June 25, 2020
Positive cases in India stand at 4,73,105 including 1,86,514 active cases, 2,71,697 cured/discharged/migrated & 14,894 deaths: Ministry of Health & Family Welfare pic.twitter.com/Zp3hza8Anb
वहीं राहत की बात ये है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के मरीजों के रिकवरी रेट 57.43 तक पहुंच गया है। इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि कोरोना के जितने मरीज एक दिन में होते हैं वहीं उससे आधे ठीक भी हो रहे हैं।
Health Ministry official says 57.43 per cent patients have recovered from COVID-19 so far.
— Press Trust of India (@PTI_News) June 25, 2020
हाइकोर्ट का केन्द्र और राज्य को निर्देश।
दिल्ली अस्पतालों को लेकर केन्द्र और राज्य को हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किये हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि, दिल्ली के जो अस्पताल कोरोना मरीजों के लिए बेड्स की सही जानकारी सरकार को नहीं दे रहे हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। आगे दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार और अस्पताल के बीच संवाद का अंतर (communicaton gap) कम होना चाहिए।
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Delhi High Court directs Central and Delhi Govt to take strict action against erring hospitals that are not providing real-time update on availability of beds for treating #COVID19 patients. The Court says communication gap between government and hospital should be reduced.
— ANI (@ANI) June 25, 2020
साथ ही उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को दिल्ली में Dedicated officer नियुक्त करने का कहा, ताकि सरकार और अस्पताल के बीच संवादहीनता कम हो।
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Delhi High Court asks Delhi Govt to appoint “dedicated officers” so that there should be no communication gap between the government and hospitals. https://t.co/smKuneWmgb
— ANI (@ANI) June 25, 2020
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Author: टीम, भारतीय बुलेटिन
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