नयी दिल्लीः Air pollution in Delhi: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली और उत्तरी राज्यों में वर्तमान में पराली जलाना प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है, क्योंकि यह प्रदूषण का केवल 10% योगदान देता है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हलफनामे पर गौर करते हुए कहा कि हलफनामा किसानों को कोसने के बारे में है और कैसे पूरा कारण पराली जलाना है।
Air pollution in Delhi: Centre tells Supreme Court that stubble burning is not the major cause of pollution at present in Delhi and northern states, as it contributes to only 10% of the pollution. pic.twitter.com/hFr1oZK6Ar
— ANI (@ANI) November 15, 2021
प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को तीन कदम सुझाए- सम-विषम वाहन योजना की शुरुआत, दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध, और सबसे गंभीर लॉकडाउन होगा।
सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण (Air pollution in Delhi) का प्रमुख कारण धूल, भारी वाहनों का यातायात और उद्योग हैं; कहते हैं कि अगर सरकार द्वारा समय पर कदम उठाए जाते हैं, तो प्रदूषण को प्रबंधनीय स्तर पर रखा जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वह इसका श्रेय नगर आयुक्त को दे रही है।
Supreme Court concludes that major culprits of air pollution are transport, industries, vehicular traffic apart from stubble burning in some areas.
— ANI (@ANI) November 15, 2021
इस तरह का लंगड़ा बहाना हमें आपके द्वारा अर्जित राजस्व का ऑडिट करने और लोकप्रियता के नारों पर खर्च करने के लिए मजबूर करेगा।
लेकिन दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह लॉकडाउन लागू करने के लिए तैयार है, लेकिन चूंकि इसकी कोई हवाई सीमा नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार इसे पूरे एनसीआर में रखने पर विचार कर सकती है और संपूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाया जाना है।
17 नवंबर तक मामला स्थगित
मामला 17 नवंबर के लिए स्थगित। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनसीआर क्षेत्र के राज्यों से इस बीच कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम पर विचार करने को कहा; केंद्र द्वारा कल होने वाली आपात बैठक में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के मुख्य सचिवों को भी उपस्थित रहने को कहा गया है।
Matter adjourned for November 17. Supreme Court asks the Centre and States of NCR region to consider work from home for the employees in the meantime; also asks Chief secretaries of Punjab, Uttar Pradesh, Haryana to be present for tomorrow's emergency meeting by the Centre.
— ANI (@ANI) November 15, 2021
Author: टीम, भारतीय बुलेटिन
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