उत्तर प्रदेशः– उत्तर प्रदेश की योगी सरकार श्रमिक कल्याण आयोग (Migration commission) का गठन करने जा रही है। वह जिस migration commission का गठन करने जा रही है, उसका नाम ‘‘कामगार/श्रमिक(सेवायोजन एवं रोज़गार) कल्याण आयोग’’ होगा। इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने दी है।
मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि जिस माइग्रेशन कमीशन का गठन करना है उसका नाम 'कामगार/ श्रमिक (सेवायोजन एवं रोज़गार) कल्याण आयोग' होगा :उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी pic.twitter.com/ZSfCDlHS4Z
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 25, 2020
योगी सरकार ‘‘कामगार/श्रमिक(सेवायोजन एवं रोज़गार) कल्याण आयोग’’ के जरिये अपने प्रदेश व अन्य राज्यों में रोजगार उपब्ध कराने की कोशिश में लगी हुयी है। प्रदेश सरकार की कोशिश है कि वह रोजगार के साथ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों का बीमाकवर भी देगी।
सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलने पर ही अन्य राज्यों को आवश्यकता के अनुसार मैन पावर उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके लिए प्रेदश सरकार आला अधिकारियों से समीक्षा बैठक कर चुकी है। और जल्द ही ‘‘कामगार/श्रमिक(सेवायोजन एवं रोज़गार) कल्याण आयोग’’ का गठन कर लिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि , वह उत्तर प्रदेश के मजदूरों के साथ हमेशा खडी है। चाहें वे प्रवासी मजदूर किसी भी राज्य में कार्यरत हों। प्रदेश सरकार ने ‘‘कामगार/श्रमिक(सेवायोजन एवं रोज़गार) कल्याण आयोग’’ के गठन की योजना प्रवासी मजदूरों के शोषण को देखते हुए ली है। क्यों कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मजदूरों को शोषण हुआ है, वह निंदनीय है।
प्रदेश सरकार अब तक करीब-करीब 15 लाख श्रमिकों का स्किल मैपिंग करा चुकी है। जिससे कि श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य दिया जा चुके। इस लिए सरकार बडी तेजी से श्रमिको की स्किल मैपिंग करा रही है।
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Author: टीम, भारतीय बुलेटिन
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