नई दिल्लीः कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने Advisory जारी कर सभी सार्वजनिक / निजी प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं को उनके कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं करने या छटनी नहीं करने की दी हिदायत। सरकार पहले भी सभी कंपनियों को प्रेस कॉन्फेंस के माध्यम से सूचना जारी कर चुकी थी। लेकिन सरकार ने आज औपचारिक तौर पर प्रेस रिलीज कर सभी कंपनियों को हिदायत दी है कि वह अपने वर्करों के पैस न काटे और न ही छटनी करें।
सरकार ने Advisory के माध्यम से कहा कि, इस चुनौती का सामना करने के लिए कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया एक भयावह स्थिति का सामना कर रही है। समाज के सभी वर्गो के समन्वित संयुक्त प्रयास की आवश्कता है। इस लिए परिस्थिति को देखते हुए ऐसी घटना हो सकती है कि कर्मचारी की सेवा को इस बहाने से समाप्त कर दी जाती है। या कर्मचारी को बिना वेतन के घर जाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है।//महाराष्ट्र में मात्र घंटे में कोरोना के मरीज पाए गये।
ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति की पृष्ठभूमि में सार्वजनिक/ निजी प्रतिष्ठान के सभी नियोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि, वे अपने कर्चारियों को न वेतन में कटौती करें। और न ही उनकी छटनी करके अपने व्यवसाय का विस्तार करें। यदि कोई भी कर्मी छुट्टी लेता है तो, उसे इस अवधि के लिए किसी भी कटौती के बिना ड्यूटी पर होना चाहिए।/पंजाब में कोरोना वायरस के चलते रिहा किये गये करीबन हजार कर्मचारी
ऐसे हालात में नौकरी से कर्चारी की समाप्ति या इस परिदृष्य में मजबूरी में कमी से संकट और गहरा जाएगा। इससे न केवल कर्चारी की वित्तीय स्थिति कमजोर होगी, बल्कि इस महामारी से लड़ने के लिए उनके नैतिक संघर्ष में भी बाधा आ जाएगी। इसे देखते हुए आपको राज्य में कर्मचारी / या मालिकों को आवश्यक परामर्श जारी करना है।
अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर, ‘आशीष भाटिया’ के अनुसार, धारा 144 के तहत ‘प्रधान मंत्री द्वारा प्रायोजित जनता कर्फ्यू का पालन नहीं करने कारण 40 लोगों के ऊपर एफआईआर की गयी है।
कोरोना वायरस को लेकर जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं। अब उनकी खैर नहीं। सरकार सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवही करेगी। इस लिए सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाएं।
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